शिक्षामा कालो दिन हैन, स्वर्ण दिन बन्दै
कीर्तिपुर नपाको डेस्कटप सहयोगी हुदै
संसदले गत मंगलबार गरेको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन देशको सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा गरिएको प्रयासले अब लाखौँ बालबालिकाको भविष्य बन्ने निश्चित छ । संसदले गरेको यो दूरदृष्टि निर्णयलाई कसैको कृपा र राजनीति भन्दा पनि शिक्षकको मेहनतको फल र तपश्याको परिणाम मान्नु पर्छ । दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत अस्थायी र २५ प्रतिशतमात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने संशोधित व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप भएकोले यसपालिको संघीय शासनमा शिक्षकको हकहितको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टि हुन थालेको आभाष गर्न सकिन्छ । यसले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि शिक्षण लाइसेन्स लिएर वर्षौदेखि सेवा आयोगको विज्ञापन कुरिरहेका झण्डै ८ लाख जनशक्तिलाई थप कसरत गर्न प्रोत्साहन मिल्ने छ । संसदले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरेर सही नजिर स्थापित गरेको छ । सामुदायिक शिक्षाको सुधार चाहनेहरुका लागि यो स्वर्ण दिन हुनेछ । संसदको यो सभ्य कदम अत्यन्त स्वागतयोग्य भएको छ । यस अघिका सदनका निर्णयहरु शिक्षकको हितमा त्यति लाभदायक नभएपनि यसपालि भने फलदायी भएको शिक्षकहरु टिप्पणी गर्दछन् ।
खुला प्रतिष्पर्धा हुँदा नयाँ जनशक्तिले अवसर पाउँथे र तिनबाट समय सापेक्ष ज्ञान सिक्ने अवसर बालबालिकालाई मिल्थ्यो । दलको फेर समातेर होस् या आफनो मेहनतबाट होस विद्यालयमा शिक्षक बनेका २६ हजार अस्थायीलाई खुसी बनाउनु संसदको दायित्व हो, देशको कर्तव्य हो । यसले गरेको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयमा गर्न खोजेको उन्नति प्रगति भन्दा के होला । लाखौं दक्ष जनशक्तिलाई अझ प्रतिष्पर्धा गर्दै शिक्षकलाई गरिने सरकारी व्यवहारको नक्कल र चाम पहिचानमा यस निर्णयले थप महत्व बनाएको छ । शिक्षामा नयाँ चेतना, नयाँ प्रविधि भित्र्याएर सिकाइ प्रकृया बढारहेको सन्दर्भमा अनुभवीलाई अझ उत्कृष्ट पार्दै उनीहरुको ज्ञान व्यवहारिक शिक्षामा रुपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
साँच्चै भन्ने हो भने विषयवस्तुको ज्ञान नभएका शिक्षक होइनन् एकहिसाबले खारिएका शिक्षकहरु हुन् । संविधानमा समेत शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरेर पेशागत हक हितको लागि तयार रहेको सरकारी नीतिले यो भन्दा पनि थप हितका लागि शिक्षक सान्दर्भिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, अन्यथा अन्य देशको तुलनामा साँच्चै भन्ने हो भने शिक्षक जस्तो मान मर्यादाको पेशा अरु के होला ? यसबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर कुनै पनि हालतमा खस्किने स्थिति छैन । नगन्य शिक्षकको गल्तीले सवै शिक्षकलाई गुणस्तरहित र अयोग्यको विल्ला लगाउन कदापी मिल्दैन । हजारौं योग्य शिक्षकका पीडालाई छाडेर मैं हु भन्ने शिक्षाविद्ले गर्ने नीति मात्र होइन गलत व्यवहारका कारण शैक्षिक स्थिति विगतदेखि वदनाम र असफलतामा पिल्सिरहेको कुरा किन गर्दैनन् ?
हिजोका दिनहरुमा शिक्षण पेशामा मात्र होइन अन्य पेशाको कुरा गर्दा पनि यस्तै स्थिति जगजाहेर नभएको होइन । के देशमा दलीय गुटबन्दी कहिं कतै भैरहेको छैन्न ? अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन हुँदा उनीहरुको पीडा माथि मलम लगाउने काम कसले गर्न आएको छ र ? उनीहरुको तागत र मेहनतले सरकार झुकेपछि बल्ल यो सफलता मिलेको किन बुझदैन? अस्थायी शिक्षकहरु माग सुनुवाईका लागि कहाँ मात्र भिख माग्दै हिडेनन् होला? सवैलाई थाहा छ अनि सवैको आस्वासन पाएपछि अहिलेको सफलता मिल्यो भनेर किन टाउको दुखाउने ? कतिपय शिक्षकहरु आफनो तल्लो तहको स्थायी पद छाडेर माथिल्लो तहमा अस्थायी बन्न गएका छन् । के उनीहरु अयोग्य भएर अस्थायी बनेका हुन? बर्षाै सम्म कुर्दा पनि आफनो योग्यतावमोजिकको पद नपाएपछि अहिलेको नियमानुसार लियन पद राख्न नमिलेपछि स्थायी जागिर पनि राजिनामा दिएर अस्थायी बन्नु पर्ने सरकारी नियमको वाध्यता कसले गरायो ? के ती शिक्षकहरु साँचिक्कै अयोग्य हुन?शिक्षकजस्तो सम्मानित र दक्ष जनशक्ति जानु पर्ने ठाउँमा अहिले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई ढोका खोलिदिनु वास्तवमा राम्रो ऐतिहासिक कदम मान्नु पर्छ । गोपालमान श्रेष्ठ होस या अघिका मन्त्रीहरु जसले पनि शिक्षाको पद्धतिलाई राम्रो बनाउनकै लागि गरिने प्रयास हुन् ।
तथ्यांक अनुसार २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षक छन् । अध्यापन लाइसेन्स लिएर खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बसेका फ्रेस जनशक्तिको संख्या ७ लाख छ । विश्वविद्यालयहरुबाट वर्षेनी करिब २५ हजारका दरले शिक्षा शास्त्रका स्नातक उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो निर्णयले शिक्षाको जागिरलाई थप महत्वपूर्ण मान्न कर लाग्ने छ । अन्यथा कहिं जागिर नपाएर समय विताउने पेशाको रुपमा फेरि पनि शिक्षण पेशामै जो कोही फर्कन वेर छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्नको लागि विषयगत ज्ञानयुक्त शिक्षकका साथै चारित्रिकरुपले र पेशागतरुपले निपुण शिक्षकको खाँचो छ । संसदले आम नागरिक र देशका लाखौँ बालबालिकालाई ध्यान दिएरयसमा निर्णय गरेको नीति निर्माण गरेको छ जुन स्वागत योग्य मान्नु पर्छ ।
देश संघीयतामा गएको छ । विद्यालयको संरचना परिवर्तन भएर कक्षा १२ सम्म पुगेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षक अनिवार्य स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनु पर्ने उल्लेख छ । अस्थायी भने लामो समयदेखि अस्थायी नै भएर रहेको अवस्था छ । संघीयतामा गइसकेको मुलुकमा अबका दिनमा अस्थायी भन्दै फेरि पनि पुरानै पाराले शिक्षकको उस्तै दर्दनाक हालत बनाइराख्नु कदापी न्यायचित हुँदैन । नियुक्तिका लागि निकै ढिला भैसकेको अवस्था छ । आफूले पढाएका विद्यार्थी मन्त्रीदेखि के के बनेर उच्च ओहदामा पुगिसक्दा पनि शिक्षक शिक्षककै अवस्थामा रहिरहनु पर्ने वाध्यता सरकारको लाचारीपन नभए अरु के ?
देशमा विद्यमान १८ प्रकारका शिक्षक काम गर्दै आएका छन । यति प्रकारका शिक्षकहरुलाई लामो समयसम्म सम्बोधन नगरिरहेको स्थितिमा यतिबेला बल्ल सम्वोधन गर्दा शिक्षक विरोधीहरु भने सहन नसकेर नानाथरिका प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले आयोगको परीक्षामा अनुतीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
८२ प्रतिशत नागरिकका छोराछारी सामुदायिकमै पढ्छन् । देशमा रहेका शिक्षकका संघ संगठन र विद्यार्थीका नाममा खुलेका पार्टीका भातृ संगठनले यतिबेला गम्भीर भएर सरकारको निर्णयको पक्षमा वकालत गर्नुपर्दछ नकि अनसन र आन्दोलनमा आएर भाषण मात्र गर्ने होइनन् ।
अस्थायीलाई स्थायी बनाउने कुराको विरोध कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । पद्धतिमा गलत छ भने त्यसलाई बरु सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । विरोधको लागि विरोधको राजनीतिले देश यहाँसम्म आइसक्यो अझै पनि सफलतामा खुशियाली हुन नसक्ने लठैतहरुले शिक्षकको मर्म बुझ्न सकिरहेको देखिंदैन ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक भएको शिक्षा क्षेत्रमा आन्तरिक र खुला प्रतिष्पर्धालाई स्वागत गर्दै सवै तह र तप्का जनताले अधिकार पाउने हालत बन्नुपर्छ ।े यदि यसो हुँदैन भने फेरि पनि संघीय अधिकारको नाममा वैकल्पिक संघर्षको आवश्यकता पर्ने र दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । हुन त यतिबेला विरोधका स्वरहरु बढ्दो छ, समर्थनका स्वरहरु सडकमै आएर स्वागत गरिरहेको स्थिति छैन ।
अन्यायमा परेपछि मानिसले के गर्दैैनन् ? जे पनि गर्न सक्दछन् ? हरेक कुरामा सचेत भएर कुनै कुराको पछि लाग्नुपर्छ । वर्षाेदेखि पीडा भोग्दै आएका शिक्षकहरुको माग सम्वोधन हुँदा खुशियाली मनाउनुको सट्टा दुखेसो पोख्नु कदापी राम्रो होइन, लामोसमयदेखि मनोवैज्ञानिक असर परिरहेका शिक्षकहरुलाई राष्ट्रले उत्थान गर्न खोजेको छ, देश अवश्य पनि सुधारोन्मुख हुनेछ ।
खुला प्रतिष्पर्धा हुँदा नयाँ जनशक्तिले अवसर पाउँथे र तिनबाट समय सापेक्ष ज्ञान सिक्ने अवसर बालबालिकालाई मिल्थ्यो । दलको फेर समातेर होस् या आफनो मेहनतबाट होस विद्यालयमा शिक्षक बनेका २६ हजार अस्थायीलाई खुसी बनाउनु संसदको दायित्व हो, देशको कर्तव्य हो । यसले गरेको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयमा गर्न खोजेको उन्नति प्रगति भन्दा के होला । लाखौं दक्ष जनशक्तिलाई अझ प्रतिष्पर्धा गर्दै शिक्षकलाई गरिने सरकारी व्यवहारको नक्कल र चाम पहिचानमा यस निर्णयले थप महत्व बनाएको छ । शिक्षामा नयाँ चेतना, नयाँ प्रविधि भित्र्याएर सिकाइ प्रकृया बढारहेको सन्दर्भमा अनुभवीलाई अझ उत्कृष्ट पार्दै उनीहरुको ज्ञान व्यवहारिक शिक्षामा रुपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
साँच्चै भन्ने हो भने विषयवस्तुको ज्ञान नभएका शिक्षक होइनन् एकहिसाबले खारिएका शिक्षकहरु हुन् । संविधानमा समेत शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरेर पेशागत हक हितको लागि तयार रहेको सरकारी नीतिले यो भन्दा पनि थप हितका लागि शिक्षक सान्दर्भिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, अन्यथा अन्य देशको तुलनामा साँच्चै भन्ने हो भने शिक्षक जस्तो मान मर्यादाको पेशा अरु के होला ? यसबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर कुनै पनि हालतमा खस्किने स्थिति छैन । नगन्य शिक्षकको गल्तीले सवै शिक्षकलाई गुणस्तरहित र अयोग्यको विल्ला लगाउन कदापी मिल्दैन । हजारौं योग्य शिक्षकका पीडालाई छाडेर मैं हु भन्ने शिक्षाविद्ले गर्ने नीति मात्र होइन गलत व्यवहारका कारण शैक्षिक स्थिति विगतदेखि वदनाम र असफलतामा पिल्सिरहेको कुरा किन गर्दैनन् ?
हिजोका दिनहरुमा शिक्षण पेशामा मात्र होइन अन्य पेशाको कुरा गर्दा पनि यस्तै स्थिति जगजाहेर नभएको होइन । के देशमा दलीय गुटबन्दी कहिं कतै भैरहेको छैन्न ? अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन हुँदा उनीहरुको पीडा माथि मलम लगाउने काम कसले गर्न आएको छ र ? उनीहरुको तागत र मेहनतले सरकार झुकेपछि बल्ल यो सफलता मिलेको किन बुझदैन? अस्थायी शिक्षकहरु माग सुनुवाईका लागि कहाँ मात्र भिख माग्दै हिडेनन् होला? सवैलाई थाहा छ अनि सवैको आस्वासन पाएपछि अहिलेको सफलता मिल्यो भनेर किन टाउको दुखाउने ? कतिपय शिक्षकहरु आफनो तल्लो तहको स्थायी पद छाडेर माथिल्लो तहमा अस्थायी बन्न गएका छन् । के उनीहरु अयोग्य भएर अस्थायी बनेका हुन? बर्षाै सम्म कुर्दा पनि आफनो योग्यतावमोजिकको पद नपाएपछि अहिलेको नियमानुसार लियन पद राख्न नमिलेपछि स्थायी जागिर पनि राजिनामा दिएर अस्थायी बन्नु पर्ने सरकारी नियमको वाध्यता कसले गरायो ? के ती शिक्षकहरु साँचिक्कै अयोग्य हुन?शिक्षकजस्तो सम्मानित र दक्ष जनशक्ति जानु पर्ने ठाउँमा अहिले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई ढोका खोलिदिनु वास्तवमा राम्रो ऐतिहासिक कदम मान्नु पर्छ । गोपालमान श्रेष्ठ होस या अघिका मन्त्रीहरु जसले पनि शिक्षाको पद्धतिलाई राम्रो बनाउनकै लागि गरिने प्रयास हुन् ।
तथ्यांक अनुसार २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षक छन् । अध्यापन लाइसेन्स लिएर खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बसेका फ्रेस जनशक्तिको संख्या ७ लाख छ । विश्वविद्यालयहरुबाट वर्षेनी करिब २५ हजारका दरले शिक्षा शास्त्रका स्नातक उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो निर्णयले शिक्षाको जागिरलाई थप महत्वपूर्ण मान्न कर लाग्ने छ । अन्यथा कहिं जागिर नपाएर समय विताउने पेशाको रुपमा फेरि पनि शिक्षण पेशामै जो कोही फर्कन वेर छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्नको लागि विषयगत ज्ञानयुक्त शिक्षकका साथै चारित्रिकरुपले र पेशागतरुपले निपुण शिक्षकको खाँचो छ । संसदले आम नागरिक र देशका लाखौँ बालबालिकालाई ध्यान दिएरयसमा निर्णय गरेको नीति निर्माण गरेको छ जुन स्वागत योग्य मान्नु पर्छ ।
देश संघीयतामा गएको छ । विद्यालयको संरचना परिवर्तन भएर कक्षा १२ सम्म पुगेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षक अनिवार्य स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनु पर्ने उल्लेख छ । अस्थायी भने लामो समयदेखि अस्थायी नै भएर रहेको अवस्था छ । संघीयतामा गइसकेको मुलुकमा अबका दिनमा अस्थायी भन्दै फेरि पनि पुरानै पाराले शिक्षकको उस्तै दर्दनाक हालत बनाइराख्नु कदापी न्यायचित हुँदैन । नियुक्तिका लागि निकै ढिला भैसकेको अवस्था छ । आफूले पढाएका विद्यार्थी मन्त्रीदेखि के के बनेर उच्च ओहदामा पुगिसक्दा पनि शिक्षक शिक्षककै अवस्थामा रहिरहनु पर्ने वाध्यता सरकारको लाचारीपन नभए अरु के ?
देशमा विद्यमान १८ प्रकारका शिक्षक काम गर्दै आएका छन । यति प्रकारका शिक्षकहरुलाई लामो समयसम्म सम्बोधन नगरिरहेको स्थितिमा यतिबेला बल्ल सम्वोधन गर्दा शिक्षक विरोधीहरु भने सहन नसकेर नानाथरिका प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले आयोगको परीक्षामा अनुतीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
८२ प्रतिशत नागरिकका छोराछारी सामुदायिकमै पढ्छन् । देशमा रहेका शिक्षकका संघ संगठन र विद्यार्थीका नाममा खुलेका पार्टीका भातृ संगठनले यतिबेला गम्भीर भएर सरकारको निर्णयको पक्षमा वकालत गर्नुपर्दछ नकि अनसन र आन्दोलनमा आएर भाषण मात्र गर्ने होइनन् ।
अस्थायीलाई स्थायी बनाउने कुराको विरोध कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । पद्धतिमा गलत छ भने त्यसलाई बरु सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । विरोधको लागि विरोधको राजनीतिले देश यहाँसम्म आइसक्यो अझै पनि सफलतामा खुशियाली हुन नसक्ने लठैतहरुले शिक्षकको मर्म बुझ्न सकिरहेको देखिंदैन ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक भएको शिक्षा क्षेत्रमा आन्तरिक र खुला प्रतिष्पर्धालाई स्वागत गर्दै सवै तह र तप्का जनताले अधिकार पाउने हालत बन्नुपर्छ ।े यदि यसो हुँदैन भने फेरि पनि संघीय अधिकारको नाममा वैकल्पिक संघर्षको आवश्यकता पर्ने र दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । हुन त यतिबेला विरोधका स्वरहरु बढ्दो छ, समर्थनका स्वरहरु सडकमै आएर स्वागत गरिरहेको स्थिति छैन ।
अन्यायमा परेपछि मानिसले के गर्दैैनन् ? जे पनि गर्न सक्दछन् ? हरेक कुरामा सचेत भएर कुनै कुराको पछि लाग्नुपर्छ । वर्षाेदेखि पीडा भोग्दै आएका शिक्षकहरुको माग सम्वोधन हुँदा खुशियाली मनाउनुको सट्टा दुखेसो पोख्नु कदापी राम्रो होइन, लामोसमयदेखि मनोवैज्ञानिक असर परिरहेका शिक्षकहरुलाई राष्ट्रले उत्थान गर्न खोजेको छ, देश अवश्य पनि सुधारोन्मुख हुनेछ ।
बालकुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको दशौं साधारणसभा सम्पन्न
कीर्तिपुर । नगाउँस्थित बालकुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले शनिवार दशौं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।
संस्थाका जेष्ठ सदस्य गोविन्द महर्जनको सभापतित्वमा बसेको उक्त साधारणसभामा प्रमुख अतिथि वडाध्यक्ष ९ का गंगाराम महर्जनले सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
संस्थाका अध्यक्ष सादुराम महर्जनले वार्षिक प्रगति विवरण पेश गर्दै आगामी दिनमा शेयरधनीहरुको सुरक्षित लगानीलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक कार्यसँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनल महिला सशक्तिकरणमा १९ सै वडाका महिलाहरुलाई समेत लक्षित गर्ने बताए । साथै रोजगारीउन्मुख
कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए । ललिता महर्जनले स्वागत गरेको सो कार्यक्रममा लेखासमितिको तर्फबाट गौतम महर्जनले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । साथै प्रमुख सल्लाहकार गंगामान महर्जनले सहकारीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । संस्थामा हाल १९० जति शेयरधनी हरु रहेका छन् ।
संस्थाका जेष्ठ सदस्य गोविन्द महर्जनको सभापतित्वमा बसेको उक्त साधारणसभामा प्रमुख अतिथि वडाध्यक्ष ९ का गंगाराम महर्जनले सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
संस्थाका अध्यक्ष सादुराम महर्जनले वार्षिक प्रगति विवरण पेश गर्दै आगामी दिनमा शेयरधनीहरुको सुरक्षित लगानीलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक कार्यसँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनल महिला सशक्तिकरणमा १९ सै वडाका महिलाहरुलाई समेत लक्षित गर्ने बताए । साथै रोजगारीउन्मुख
कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए । ललिता महर्जनले स्वागत गरेको सो कार्यक्रममा लेखासमितिको तर्फबाट गौतम महर्जनले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । साथै प्रमुख सल्लाहकार गंगामान महर्जनले सहकारीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । संस्थामा हाल १९० जति शेयरधनी हरु रहेका छन् ।
कीर्तिपुर । विगतमा कीर्तिपुर नगरपालिका गएपछि कार्यालय परिसरभित्रै सेवाग्राहीहरु के गर्ने भनेर एकछिन अलमलिने हुन्थ्यो । अहिले नगरपालिकामा हेल्प डेस्कको स्थापना भएपछि सेवाग्राहीले निर्धक्क आफनो काम गरेर फर्कन पाएका छन् । हेल्प डेस्कका रामकृष्ण महर्जन सेवाग्राहीसँग मुसुक्क हाँस्दै अभिवादन गर्दै आजभोलि कार्यालयको ग्राउन्डफ्लरमा बसेर सेवा दिन व्यस्त छन् । कोही पनि अहिले अलमलिएर बस्नु पर्ने स्थिति छैन । आफू कहिलेकाँही फिल्डमा गएको अवस्थामा पनि अन्य दुई सहयोगी साथीहरु मनिषकुमार महर्जन र मनोज सुवेदी रहेको बताउँछन् ।
नपाको जुनसुकै प्रकारको सेवाका लागि आफू तयार रहेको बताउने महर्जन विगत एकवर्षदेखि नै यस सेवा लागि परेको बताउँछन् । उनले कीर्तिपुर दर्पणसँगको कुराकानीमा हेल्प डेस्कमा कुनै किसिमको ढिलाई नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यतिसम्म कि अहिले फारामसमेत उनी आफैं भर्दै सेवाग्राहीको सेवामा लागेका छन ।
नपाको जुनसुकै प्रकारको सेवाका लागि आफू तयार रहेको बताउने महर्जन विगत एकवर्षदेखि नै यस सेवा लागि परेको बताउँछन् । उनले कीर्तिपुर दर्पणसँगको कुराकानीमा हेल्प डेस्कमा कुनै किसिमको ढिलाई नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यतिसम्म कि अहिले फारामसमेत उनी आफैं भर्दै सेवाग्राहीको सेवामा लागेका छन ।
Read the full issue at:
https://drive.google.com/open?id=0B9JEXlAZ63G1X1BEU3dzUVZybjQhttps://drive.google.com/open?id=0B9JEXlAZ63G1X1BEU3dzUVZybjQ